काठमाडौं । तातोपानी र केरुङ नाका बन्द भएपछि व्यापारिक गतिविधिको दबाब बढ्न थालेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा तथा काजमा पठाउने क्रम तीव्र बनेको छ। तर, संवेदनशील भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी थप्ने निर्णय पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुको सट्टा धमाधम सरुवा गरेर सूची नै गुपचुप राखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय पोखरा विमानस्थल भन्सार, सिराहा र बर्दियालगायतका विभिन्न कार्यालयबाट कर्मचारीलाई मुस्ताङ भन्सारमा पठाइएको छ। तीमध्ये केही अधिकृत छन् भने केही नायब सुब्बा रहेका छन्। सरुवा भएका कर्मचारीको नाम र उनीहरूको पदस्थापनबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेपछि भन्सार प्रशासनभित्रै चलखेल भएको आशंका बढेको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार पोखरा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत नायब सुब्बा इन्द्र नेपालीलाई मुस्ताङ भन्सारमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै पोखरा विमानस्थल भन्सारमै कार्यरत अधिकृत नवीन श्रेष्ठलाई समेत मुस्ताङ पठाइएको स्रोतको दाबी छ। मुस्ताङ पठाइएका कर्मचारीमध्ये भन्सार अधिकृत बालकृष्ण दाहालको सरुवा भने विशेष चासोको विषय बनेको छ। दाहाललाई मुस्ताङ पठाउन मुस्ताङ भन्सारका कार्यालय प्रमुख विदुर चुडाल आफैंले जोडबल गरेको स्रोतको दाबी छ। अन्य कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट भए पनि दाहाललाई विशेष प्राथमिकताका साथ मुस्ताङ लैजान कार्यालय प्रमुख नै सक्रिय भएको आरोपले सरुवा प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि पनि दाहाललाई मुस्ताङ पठाउन विभिन्न तहबाट लबिङ भइरहेको दाबी सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत दाहाललाई मन्त्रालयमा तानेर विभागमा पठाइएपछि मुस्ताङ पठाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको थियो। अहिले उनको सरुवा भएको पुष्टि भएमा यसअघि भइरहेको भनिएको लबिङले परिणाम पाएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
त्यस्तै भन्सार अधिकृत अनिश महर्जनलाई पनि मुस्ताङ भन्सारमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। महर्जनसहित पछिल्लो चरणमा विभिन्न कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याएर मुस्ताङमा नयाँ जनशक्ति संरचना तयार पारिएको देखिन्छ। नायब सुब्बातर्फ पनि सिराहामा कार्यरत जीवन सुनुवारलाई मुस्ताङ भन्सारमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै राजापुर, बर्दियाबाट नायब सुब्बा जीवन केसीलाई समेत मुस्ताङ भन्सारमा पठाइएको स्रोतको दाबी छ। यसरी हेर्दा पोखरा विमानस्थल भन्सारबाट इन्द्र नेपाली र नवीन श्रेष्ठ, राजस्व प्रशासनतर्फबाट बालकृष्ण दाहाल, अधिकृत अनिश महर्जन तथा सिराहा र बर्दियाबाट क्रमशः जीवन सुनुवार र जीवन केसीलाई मुस्ताङमा ल्याइएको देखिन्छ।मुस्ताङ भन्सारका प्रमुख विदुर चुडालले आफूअनुकूलका कर्मचारी ल्याउन सक्रियता देखाएको आरोप यसअघि नै स्रोतहरूले लगाउँदै आएका थिए। अहिले बालकृष्ण दाहालको सरुवामा समेत चुडाल आफैंले जोडबल गरेको दाबी आएपछि कार्यालय प्रमुखको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
तर, यी सरुवाको औपचारिक विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। कुन आधारमा कसलाई मुस्ताङ पठाइयो, कसको सिफारिसमा सरुवा भयो र कर्मचारी छनोटका मापदण्ड के थिए भन्ने विषयमा विभाग र मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी दिएका छैनन्। सरुवा प्रक्रिया नियमित हो भने नाम र पदस्थापन लुकाउनुपर्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। मुस्ताङ भन्सार अहिले सामान्य भन्सार कार्यालयको अवस्थामा छैन। चीनसँग जोडिएका तातोपानी र केरुङ नाका बन्द भएपछि वैदेशिक व्यापार तथा सीमापार आवागमनको दबाब मुस्ताङतर्फ बढ्ने अवस्था बनेको छ। यही कारण सरकारले त्यहाँ जनशक्ति थप्नु प्रशासनिक आवश्यकताको विषय हुन सक्छ। तर जनशक्ति थप्ने निर्णयसँगै कर्मचारी छनोट र पदस्थापनमा पारदर्शिता झन् आवश्यक हुन्छ।बालकृष्ण दाहालको विगतको पदस्थापनलाई लिएर पनि कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। नायब सुब्बा हुँदा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, पथलैया, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भैरहवा भन्सारमा जिम्मेवारी पाएका दाहाल अधिकृत भएपछि वीरगञ्ज भन्सार, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया र कोहलपुरलगायतका कार्यालयमा पुगेका थिए। अहिले फेरि मुस्ताङजस्तो महत्वपूर्ण भन्सारमा सरुवा भएको हो।
राजस्व प्रशासनमा एउटै कर्मचारीले लगातार ठूला तथा राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा अवसर पाइरहनु र अन्य कर्मचारीले भने सामान्य सरुवा चक्रमा सीमित हुनुपर्ने अवस्थाले पनि प्रश्न जन्माएको छ। यदि सरुवा निश्चित मापदण्डका आधारमा भएको हो भने विभागले त्यसको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ।
अर्कोतर्फ पोखरा विमानस्थल भन्सारबाट नायब सुब्बा इन्द्र नेपाली तथा अधिकृत नवीन श्रेष्ठलाई मुस्ताङ पठाउनुको आधार पनि खुलाइएको छैन। विमानस्थल भन्सारमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई किन हटाइयो र मुस्ताङमा उनीहरूलाई नै किन छनोट गरियो भन्ने विषय पनि सरुवा आदेश सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुन सक्नेछ।
त्यस्तै अनिश महर्जन, जीवन सुनुवार र जीवन केसीको हकमा पनि उनीहरूको विगतको जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन र मुस्ताङमा पदस्थापनको आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी मुस्ताङमा एकैपटक विभिन्न कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याएर समूह तयार पारिँदा कर्मचारीको छनोट संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध व्यवस्थापन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
कर्मचारीको सरुवा गुपचुप राखिनु र एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याइनुले भन्सारभित्र कुनै निश्चित समूह निर्माण भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। भन्सार कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रशासनिक राय राख्नु स्वाभाविक भए पनि कुनै निश्चित कर्मचारीलाई विशेष रूपमा रोजेर ल्याउन सक्रिय हुने अवस्था हो भने त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अझ विगतमा महत्वपूर्ण राजस्व कार्यालयमा पटकपटक जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई पुनः अर्को संवेदनशील भन्सारमा लैजाँदा त्यसको औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअघि मुस्ताङ भन्सार बीवाईडी प्रकरणदेखि भेप र जाँचपाससँग सम्बन्धित विवादमा समेत चर्चामा आएको कार्यालय हो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको भन्सारमा कर्मचारी पठाउँदा स्वच्छ छवि, विगतको कार्यसम्पादन र विवादरहित पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले सरुवा भएका कर्मचारीको विवरण नै सार्वजनिक नगरिनुले झन् शंका पैदा गरेको छ।
अझ पछिल्लो समय मुस्ताङ भन्सारमा गाडीको ढुवानी तथा व्यापारिक लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको दाबीसमेत स्रोतले गर्दै आएको छ। यसअघि रसुवाबाट गाडी ल्याउँदा करिब दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने गरेकोमा अहिले मुस्ताङतर्फ गाडी भाडा करिब पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुगेको दाबी छ। लागत वृद्धि हुनुका व्यावसायिक तथा भौगोलिक कारण हुन सक्छन्, तर त्यसैको आडमा अतिरिक्त असुली वा अवैध कारोबार भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत निगरानी आवश्यक देखिन्छ।
यही परिस्थितिमा मुस्ताङमा कर्मचारीको नयाँ समूह निर्माण भइरहेको आरोपलाई सामान्य सरुवाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने आवाज उठेको छ। भन्सारमा हुने कर्मचारी पदस्थापनले राजस्व संकलन, व्यापारिक कारोबार र सीमापार गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले कर्मचारी सरुवाको प्रत्येक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ।
अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको यी कर्मचारीलाई कसको सिफारिसमा, कुन मापदण्डका आधारमा र किन एकैपटक मुस्ताङ भन्सारमा पठाइयो? भन्ने हो। यदि विभाग र मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक निर्णय भनेका हुन् भने सरुवा भएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्न किन आनाकानी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारी सरुवामा भइरहेको भनिएको चलखेलबारे समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। कर्मचारीको निर्णयले मन्त्री विवादमा पर्ने तर निर्णय गर्ने कर्मचारी र सरुवा गराउने संयन्त्र जवाफदेही नहुने अवस्था कायम रह्यो भने यसले मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति नै अविश्वास पैदा गर्नेछ। भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसालका लागि पनि यो महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ। मुस्ताङमा सरुवा भएका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेर उनीहरूको पदस्थापनको आधार स्पष्ट पार्ने, विगतको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तथा कुनै बाह्य दबाब वा स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरुवा भएको भए त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी विभागको हो।
